यूपी। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि इस बार परीक्षा केंद्रों का चयन दो श्रेणियों में किया जाएगा। श्रेणी ‘ए’ में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, केंद्रीय विश्वविद्यालय, पॉलीटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, और राजकीय मेडिकल कॉलेज शामिल होंगे। श्रेणी ‘बी’ में वे ख्यातिप्राप्त और सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थान शामिल होंगे, जो काली सूची में न हों और संदिग्ध या विवादित न हों।
डीएम को विशेष निर्देश
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को निर्देश दिया है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए केंद्रों का चयन कर 27 जून तक भर्ती बोर्ड को सूची प्रदान करें। डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति परीक्षा केंद्रों के चयन के लिए पूर्ण उत्तरदायी होगी। यह निर्देश मुख्य सचिव ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों, डीएम, और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए दिए।
नगरीय क्षेत्र में केंद्र चयन
मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि परीक्षा केंद्र नगरीय क्षेत्र में होने चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर केंद्र का चयन नगरीय क्षेत्र के 10 किमी के व्यास में मुख्य मार्ग पर किया जाए। प्रश्नपत्रों के लिए ट्रेजरी में अलग कक्ष की व्यवस्था की जाए।
अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा
मुख्य सचिव ने इस दौरान एग्री स्टैक फार्मर रजिस्ट्री, बाढ़ से बचाव की तैयारी, और वर्षा जल संचयन की भी समीक्षा की।
नए आपराधिक कानूनों की जागरूकता
मुख्य सचिव ने जोर दिया कि 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों को लेकर आम लोगों में कोई असमंजस नहीं होना चाहिए। इसके लिए 1 जुलाई को सभी थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें स्थानीय लोगों को आमंत्रित कर कानून की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
डीजीपी का तकनीकी उन्नयन पर जोर
डीजीपी प्रशांत कुमार ने बताया कि नए कानून में अपराध स्थल से लेकर जांच और मुकदमे तक की प्रक्रियाओं को तकनीक से जोड़ा गया है। गवाहों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए गवाही देने की भी आजादी होगी।
