प्रदेश में नजूल की बेशकीमती जमीनों को कौड़ियों के भाव फ्री होल्ड कराने का खेल चल रहा है। लगभग दो लाख करोड़ रुपये की इन सरकारी जमीनों को सर्किल रेट का केवल 10 फीसदी देकर फ्री होल्ड कराने की जद्दोजहद की जा रही है।
नजूल संपत्ति-2024 विधेयक विधान परिषद में अटका
इन जमीनों को निजी हाथों में जाने से बचाने के लिए प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति-2024 विधेयक लाया, जो विधान परिषद में अटक गया है। आवास विकास फर्जी दस्तावेजों से फ्री होल्ड कराने वाली जमीनों को निस्तारित करेगा।
अधिकारियों की मिलीभगत का मामला
नजूल की जमीन को फ्री होल्ड कराने के इस फर्जीवाड़े में स्थानीय स्तर पर अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है।
हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 312 केस
विभाग के मुताबिक, अब नजूल जमीनों के मालिकाना हक को लेकर 312 केस हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। करीब 2500 केस लाइन में हैं।
नजूल की जमीनों की कीमत दो लाख करोड़ रुपये
इनसे जुड़ी जमीनों की कीमत लगभग दो लाख करोड़ रुपये है। ये जमीनें सबसे ज्यादा प्रयागराज, कानपुर, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोंडा, बाराबंकी आदि में हैं।
प्रयागराज में नजूल जमीनों का केंद्र
नजूल की जमीनों को फ्री होल्ड कराने का केंद्र प्रयागराज है। यहां लगभग पूरा सिविल लाइंस नजूल की जमीन पर है। एक-एक बंगला 100 से 250 करोड़ रुपये का है।
100 करोड़ की जमीन केवल 5 करोड़ में फ्रीहोल्ड
सर्किल रेट के हिसाब से नजूल की किसी जमीन की कीमत 50 करोड़ रुपये है। उस जमीन का बाजार भाव 100 करोड़ है। इसे सर्किल रेट का केवल 10 फीसदी देकर फ्री होल्ड कराया जा रहा है। यानी वह व्यक्ति केवल पांच करोड़ रुपये में 100 करोड़ रुपये की जमीन का मालिक बन जाता है।
नजूल एक्ट में फ्री होल्ड का प्रावधान नहीं
खास बात यह है कि नजूल एक्ट में फ्री होल्ड का प्रावधान ही नहीं है, लेकिन अब तक कम से कम 25 फीसदी नजूल की जमीन को इस तरीके से फ्री होल्ड कराया जा चुका Basti News: दुष्कर्म के आरोपी का शव पेड़ से लटका मिला, आत्महत्या का शक
नजूल की जमीन क्या है?
अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और लगान चुका पाने में विफल लोगों की जमीनों को छीन लिया था। इसके बाद 1895 में गवर्नमेंट ग्रांड एक्ट के तहत ये जमीनें मामूली किराये पर अंग्रेजों ने लीज पर दे दीं। इनकी लीज अवधि 90 वर्ष तक थी। इन जमीनों पर सरकार का मालिकाना हक है।
उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति विधेयक की खास बातें
सरकार इस एक्ट के जरिए नजूल की जमीन को कौड़ियों के भाव फ्री होल्ड कराने के खेल पर रोक लगाना चाहती है। प्रस्तावित एक्ट के मुताबिक नजूल की जमीनों पर जो लोग रह रहे हैं, उन्हें नहीं छेड़ा जाएगा।
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