भारत सरकार की योजनाएं / कार्यक्रम
भारत सरकार ने देश में रोजगार पैदा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इन प्रयासों में देश को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं। भारत सरकार की रोज़गार सृजन योजनाओं/कार्यक्रम का विवरण नीचे दिया गया है।
The Prime Minister’s Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) –
• Inception – Launched by Prime Minister Narendra Modi on February 24, 2019, from Gorakhpur, Uttar Pradesh.
• This scheme has been effective since December 1, 2018, and eligible farmer families are entitled to this benefit from that date onwards.
• Small and Marginal Farmers (SMFs) are being provided with direct income support of Rs. 6000 per year, payable in three installments of Rs. 2000 each, directly into their Aadhaar-linked bank accounts every four months.
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि –
- शुरुआत- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 फरवरी, 2019 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से की गई।
- यह योजना 1 दिसंबर, 2018 से लागू है तथा पात्र कृषक परिवारों को यह लाभ इसी तिथि के पश्चात् की अवधि से देय है।
- पात्र परिवारों (SMFs) को प्रति वर्ष 6000 रुपये की आर्थिक सहायता, आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्षतः चार-चार माह की तीन किस्तों (प्रत्येक किस्त 2000 रुपये) में उपलब्ध कराई जा रही है।
Prime Minister Matru Vandana Yojana –
• Effective from January 1, 2017.
• Under the scheme, pregnant women and lactating mothers are provided with Rs. 5000 in cash to fulfill their nutrition-related requirements upon the birth of their first child.
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना –
- 1 जनवरी, 2017 से प्रभावी।
- योजना के तहत गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं के प्रथम बच्चे के जन्म पर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने हेतु 5000 रुपये नकद प्रदान किए जाते हैं।
Atal Pension Yojana –
• Integration of the Swavalamban Yojana from June 1, 2015.
• Objective – To provide social security to unorganized poor workers in the private sector.
• Provision of pension ranging from Rs. 1000 to Rs. 5000 per month based on their contribution amount upon reaching the age of 60.
• Eligibility – All bank account holders aged 18-40 years.
• Minimum contribution period by the subscriber is 20 years.
• Government contributes 50% of the contribution amount or Rs. 1000 per year, whichever is lower, for up to five years.
अटल पेंशन योजना –
- शुरुआत 1 जून, 2015 पूर्व की स्वावलंबन योजना का विलय।
- लक्ष्य- निजी क्षेत्र में कार्यरत असंगठित गरीब कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना।
- अभिदाताओं को उनके अंशदान के आधार पर 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000-5000 के बीच पेंशन का प्रावधान।
- पात्रता- 18-40 वर्ष की आयु के सभी बैंक खाताधारक पात्र।
- अभिदाता द्वारा अंशदान की न्यूनतम अवधि 20 वर्ष।
- 5 वर्षों तक अंशदान का 50 प्रतिशत या 1000 रुपये प्रति वर्ष, जो भी कम हो, का वहन सरकार द्वारा।
Saubhagya Yojana –
• Launched on September 25, 2017, by Prime Minister Narendra Modi on the occasion of Pandit Deendayal Upadhyay’s birth anniversary.
• The scheme is being implemented by the Rural Electrification Corporation Limited (REC).
सौभाग्य योजना –
- शुरुआत 25 सितंबर, 2017 को पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना’
- (सौभाग्य) का शुभारंभ किया गया था।
- योजना का परिचालन रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (REC) द्वारा किया जा रहा है।
Prime Minister Jan-Dhan Yojana –
• Commenced on August 28, 2014, with the motto “My account, the fortune maker”.
• Objective – Financial inclusion of selected categories.
• Components include access to financial services like savings bank account, remittance, insurance, and pension.
• Accidental insurance of Rs. 1 lakh with Rupay Debit Card.
प्रधानमंत्री जन-धन योजना –
- शुरुआत 28 अगस्त, 2014 को, ‘मेरा खाता, भाग्य विधाता’ आदर्श वाक्य के साथ।
- लक्ष्य- चयनित वर्गों का वित्तीय समावेशन।
- घटक- वंचित एवं गरीब लोगों को वित्तीय सेवाओं यथा बचत बैंक खाता,
- साख, बीमा, पेंशन आदि की उपलब्धता।
- रुपे डेबिट कार्ड के साथ 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा।
Prime Minister Suraksha Bima Yojana –
• Initiated from May 9, 2015, in Kolkata.
• Eligibility – All savings bank account holders aged 18-70 years. Premium amount is Rs. 20 per year.
• Sum insured of Rs. 2 lakh in case of death or total disability and Rs. 1 lakh in case of partial disability.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना –
- शुरुआत – 9 मई, 2015 को कोलकाता से।
- पात्रता- 18-70 वर्ष की आयु के सभी बचत बैंक खाताधारक पात्र होंगे। प्रीमियम राशि 20 रुपये/वर्ष (स्वतः भुगतान प्रणाली के माध्यम से)।
- दुर्घटना में मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता पर 2 लाख रुपये, आंशिक अपंगता पर 1 लाख रुपये।
Prime Minister Jeevan Jyoti Bima Yojana –
• Commenced on May 9, 2015.
• Eligibility – All individuals aged 18-50 years.
• Premium amount is Rs. 436.
• Risk coverage of Rs. 2 lakh.
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना –
- शुरुआत- 9 मई, 2015
- पात्रता- 18-50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति।
- प्रीमियम राशि 436 रुपये।
- ज़ोखिम कवरेज 2 लाख रुपये।
E-National Agriculture Market (E-NAM) –
• Launched on April 14, 2016, by the Prime Minister as an electronic trading platform for the National Agriculture Market.
• E-NAM is essentially an all-India electronic trading portal.
• Objective – To integrate existing Agriculture Produce Market Committees (APMCs) and create a unified national market for agricultural commodities.
• Aim to double farmers’ income by 2022.
• Implementation agency – Small Farmers Agribusiness Consortium.
ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-नाम) –
- शुरुआत- 14 अप्रैल, 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ‘ई-नाम’ का (e-NAM) शुभारंभ ।
- ई-नाम वस्तुतः अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है।
- लक्ष्य- वर्तमान कृषि उपज विपणन समितियों (APMC) की मंडियों को एकीकृत कर कृषि जिंसों हेतु एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का विकास।
- वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य।
- कार्यान्वयन एजेंसी – स्मॉल फार्मर्स एग्रीबिजनेस कंसोर्टियम।
Prime Minister Krishi Sinchai Yojana –
• Approved on July 1, 2015.
• The scheme includes ‘Har Khet Ko Pani’ (Per Drop More Crop), ‘Integrated Watershed Management Programme,’ and ‘On-Farm Water Management.’
• Objective – Investment promotion in irrigation at the farm level through appropriate technologies and practices.
• Nodal agency – State Departments of Agriculture.
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना –
- अनुमोदन- 1 जुलाई, 2015
- इस योजना में ‘त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम’, ‘समेकित वॉटरशेड बंधन कार्यक्रम’ तथा ‘खेत में जल प्रबंधन’ को मिला दिया गया है।
- लक्ष्य- उचित प्रौद्योगिकियों एवं पद्धतियों के माध्यम से जल का दक्ष उपयोग एवं क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश संवर्द्धन ।
- नोडल एजेंसी – राज्यों के कृषि विभाग
Prime Minister Kisan Sampada Yojana –
• Initiated in May 2017 as ‘SAMPADA’ and renamed ‘Kisan Sampada Yojana’ on May 26, 2017.
• Objective – The Prime Minister’s Kisan Sampada Yojana is a comprehensive package aimed at creating modern infrastructure with efficient supply chain management from farm gate to retail outlet.
प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना –
- शुरुआत- मई, 2017 में केंद्र प्रायोजित ‘सम्पदा’ (SAMPADA) को मंजूरी प्रदान की गई, जिसका 26 मई, 2017 को पुनः नामकरण करते हुए ‘किसान सम्पदा योजना’ कर दिया गया।
- उद्देश्य- प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना एक व्यापक पैकेज है, जिसके परिणामस्वरूप खेत से लेकर खुदरा बिक्री केंद्रों तक दक्ष आपूर्ति शृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का सृजन होगा।
Prime Minister Kaushal Vikas Yojana –
• Commenced on July 15, 2015.
• Objective – To skill one crore youth of the country during the coming four years (2016-20).
• Special focus on training dropouts between 10th and 12th grades and new entrants to the labor market.
• Each trainee is provided with financial assistance averaging Rs. 8000.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना –
- शुरुआत 15 जुलाई, 2015
- लक्ष्य- आगामी चार वर्षों (2016-20) के दौरान देश के 1 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना।
- योजना में श्रम बाज़ार में नवप्रवेशी और 10वीं तथा 12वीं की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों को प्रशिक्षित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है।
- योजना में प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन 8000 रुपये का आर्थिक सहयोग दिए जाने का भी प्रावधान है।
National Nutrition Mission –
• This mission was initiated in the year 2018.
• Objective – The objective of the National Nutrition Mission is to achieve an annual reduction of 2 percent in stunting, under-nutrition, and low birth weight among children.
• In the context of anemia, the goal is to achieve a yearly reduction of 3 percent.
• The aim is to reduce the cases of stunting or underdevelopment from 38.4 percent (NFHS-4) to 25 percent by the year 2022.
राष्ट्रीय पोषण मिशन –
- यह मिशन वर्ष 2018 में शुरू किया गया।
- लक्ष्य- राष्ट्रीय पोषण मिशन का लक्ष्य ठिगनेपन, अल्प पोषण तथा जन्म के समय कम वजन के बच्चों में प्रत्येक में 2 प्रतिशत वार्षिक की कमी लाना है।
- रक्ताल्पता के संदर्भ में प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य है।
- ठिगनेपन या अल्पविकास के मामलों को 38.4 प्रतिशत (NFHS-4) से कम करके वर्ष 2022 तक 25 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य है।
Pradhan Mantri Mudra Yojana –
• Initiation – Established on April 8, 2015, under the Companies Act, 2013, as a subsidiary unit of the Indian Small Industries Development Bank Ltd. (SIDBI).
• It is divided into three categories:
• Shishu (Child) category – Up to 50,000 rupees.
• Kishor (Adolescent) category – From 50,000 to 5 lakh rupees.
• Tarun (Young) category – From 5 lakh to 10 lakh rupees.
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना –
- शुरुआत- 8 अप्रैल, 2015 को MUDRA (Micro Unit Development and Refinance Agency) का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के एक अनुषंगी इकाई के रूप में।
- तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है-
- शिशु उद्योग- 50 हजार रुपये तक।
- किशोर उद्योग- 50 हजार से 5 लाख रुपये तक।
- तरुण उद्योग 5 लाख से 10 लाख रुपये तक।
Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) –
• Initiation on June 25, 2015.
• Objective – To provide housing to urban poor by the year 2022, covering all 4041 statutory towns as per the 2011 census.
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) –
- शुरुआत 25 जून, 2015
- लक्ष्य- वर्ष 2022 तक शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराना।
- यह योजना जनगणना 2011 के अनुसार, घोषित सभी 4041
- सांविधिक कस्बों (Statutory Town) को कवर करेगी।
Startup India –
• Announcement on August 15, 2015, with the launch on January 16, 2016.
• Objective – To foster innovation and create a conducive environment for entrepreneurship.
स्टार्ट-अप इंडिया –
- शुरुआत- 15 अगस्त, 2015 को घोषणा, जबकि 16 जनवरी, 2016 को शुभारंभ।
- उद्देश्य- नवोन्मेष को बढ़ावा तथा कारोबार की शुरुआत हेतु अनुकूल वातावरण का सृजन।
Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana –
• The scheme was launched on July 21, 2017, by the then Finance Minister Arun Jaitley from New Delhi.
• Provision – It is a pension scheme for senior citizens aged 60 years or above.
• Initially, it was for one year, but it has been extended until March 31, 2023.
• The operation of the scheme is managed by the Life Insurance Corporation of India.
• Under this scheme, a fixed return of 8 percent per annum for 10 years is provided on a lump sum payment for pension.
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना –
- प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ 21 जुलाई, 2017 को तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा नई दिल्ली से किया गया था।
- प्रावधान- यह 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक पेंशन योजना है।
- प्रारंभ में यह एक वर्ष हेतु थी, परंतु वर्तमान में इसे 31 मार्च, 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
- योजना के संचालन का दायित्व भारतीय जीवन बीमा निगम का है।
- इस योजना के तहत पेंशन हेतु एकमुश्त भुगतान पर 10 वर्षों के लिए 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से निश्चित रिटर्न दिया जाता है।
Pradhan Mantri Ujjwala Yojana –
• Initiated from May 1, 2016, from Ballia (Uttar Pradesh).
• Objective – To provide clean fuel (LPG) to economically disadvantaged families below the poverty line.
• Motto – ‘Clean Fuel, Better Life.’
• The scheme provides a financial assistance of 1600 rupees per LPG connection to BPL families.
• On August 10, 2021, Prime Minister Narendra Modi launched the second phase of the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, ‘Ujjwala Yojana 2.0,’ through video conferencing in Mahoba district of Uttar Pradesh.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना –
- शुरुआत- 1 मई, 2016 को बलिया (उत्तर प्रदेश) से।
- लक्ष्य- गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले निर्धन परिवारों को स्वच्छ ईंधन (LPG) उपलब्ध कराना।
- आदर्श वाक्य- ‘स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन’।
- यह योजना बीपीएल परिवारों के लिए प्रत्येक LPG कनेक्शन पर 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- 10 अगस्त, 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण ‘उज्ज्वला योजना 2.0’ की शुरुआत की।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana –
• Announcement on January 13, 2016.
• Effective from the Kharif season of 2016.
• Premium rates for farmers are 2.0 percent for Kharif, 1.5 percent for Rabi, and 5 percent for commercial and horticultural crops.
• The specified percentage for premium amount, sum insured, or estimated future losses will be the lower of the two.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना –
- घोषणा- 13 जनवरी, 2016
- शुरुआत- खरीफ वर्ष 2016 से प्रभावी।
- किसानों द्वारा देय प्रीमियम राशि खरीफ की फसल पर 2.0 प्रतिशत, रबी पर 1.5 प्रतिशत और वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों पर 5 प्रतिशत।
- प्रीमियम राशि, बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति, दोनों में जो कम हो, का निर्दिष्ट प्रतिशत होगा।
Soil Health Card Scheme –
• The scheme was launched by Prime Minister Narendra Modi on February 19, 2015, from Suratgarh, Rajasthan.
• On this occasion, the Prime Minister also coined the slogan ‘Healthy Earth, Green Harvest.’
मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना –
- 19 फरवरी, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के सूरतगढ़ से इस योजना का शुभारंभ किया गया था।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ‘स्वस्थ धरा, खेत हरा’ का नारा भी दिया।
Pradhan Mantri Kisan Pension Yojana –
• Initiated during the first cabinet meeting of the second term of Prime Minister Narendra Modi’s tenure on May 31, 2019.
• Provision – The scheme is aimed at providing a minimum pension of 5000 rupees per month to farmers upon attaining the age of 60 years.
• The central government will contribute an amount equal to the beneficiary farmer’s contribution to the pension fund.
प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना –
- शुरुआत 31 मई, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वितीय कार्यकाल के प्रथम मंत्रिमंडलीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना’ को स्वीकृति प्रदान की गई थी।
- प्रावधान किसानों के लिए इस योजना में शामिल होने की आयु 18- 40 वर्ष निर्धारित है।
- 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 5000 रुपये की न्यूनतम निर्धारित पेंशन दिए जाने का प्रावधान है।
- इस योजना के पात्र किसान द्वारा किए गए अंशदान के बराबर राशि ही केंद्र सरकार पेंशन निधि में जमा कराएगी।
Make in India –
• Initiation on September 25, 2014.
• Objective – To transform India into a global manufacturing hub by promoting significant investments in manufacturing sectors and innovative practices.
• It identifies 25 industrial sectors.
मेक इन इंडिया –
- शुरुआत- 25 सितंबर, 2014
- लक्ष्य- विनिर्माण क्षेत्र के संवर्धन हेतु भारत को महत्त्वपूर्ण विनिर्माण निवेश तथा अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में परिवर्तित करना।
- इसके लिए 25 औद्योगिक क्षेत्रों की पहचान की गई है।
Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin) –
• Initiation on November 20, 2016.
• Objective – Housing for all by the year 2022.
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) –
- शुरुआत 20 नवंबर, 2016
- लक्ष्य वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास।
Smart City Mission –
• Initiation on June 25, 2015.
स्मार्ट सिटी मिशन –
- शुरुआत 25 जून, 2015
Swachh Bharat Mission –
• Initiation on October 2, 2014.
• Objective – To make India clean by Gandhi Ji’s 150th birth anniversary (October 2, 2019).
• Funding ratio of 75:25 between the central and state governments (for northeastern and special category states, this ratio will be 90:10).
स्वच्छ भारत मिशन –
- शुरुआत 2 अक्टूबर, 2014
- लक्ष्य- गाँधीजी की 150वीं जयंती (2) अक्टूबर, 2019) तक संपूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना।
- केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा वित्तीयन 75: 25 के अनुपात में (पूर्वोत्तर एवं विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु यह अनुपात 90 : 10 का) होगा।
Stand-up India –
• Announcement on August 15, 2015, with the launch on April 5, 2016, in Noida, Uttar Pradesh.
• Objective – To facilitate bank loans between 10 lakh and 1 crore to at least one Scheduled Caste/Scheduled Tribe and one woman entrepreneur per bank branch.
स्टैंड-अप इंडिया –
- शुरुआत- 15 अगस्त, 2015 को घोषणा, 5 अप्रैल, 2016 को नोएडा (उत्तर प्रदेश) में शुभारंभ।
- लक्ष्य- संस्थागत साख संरचना तक अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला उद्यमियों की पहुँच को आसान बनाना।
- इस योजना के क्रियान्वयन हेतु सिडबी (SIDBI) द्वारा पुनर्वित्तपोषण किया जाएगा।
Beti Bachao, Beti Padhao –
• Initiation on January 22, 2015, from Panipat, Haryana.
• Objective – To improve the skewed sex ratio by eliminating gender-based discrimination and promoting gender equality.
• It is a joint initiative of three ministries – Ministry of Health and Family Welfare, Ministry of Human Resource Development, and Ministry of Women and Child Development.
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ –
- शुरुआत 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत से।
- लक्ष्य लिंग आधारित भेदभाव को खत्म करके लिंगानुपात को ऊपर उठाना।
- यह तीन मंत्रालयों- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल है।
Uday Yojana (Ujjwal Discom Assurance Yojana) –
• Initiation on November 20, 2015.
• Objective – Financial turnaround and revival of electricity distribution companies (discoms).
• Implementation by the Ministry of Power.
उदय योजना (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना) –
- शुरुआत- 20 नवंबर, 2015
- लक्ष्य- बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का वित्तीय सुधार एवं पुनरुत्थान।
- कार्यान्वयन- ऊर्जा मंत्रालय द्वारा।
