बस्ती:
मंगलवार को जिलाधिकारी (डीएम) रवीश गुप्ता ने कलक्ट्रेट सभागार में आईजीआरएस (इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम) प्रकरण की समीक्षा की। इस दौरान विभिन्न विभागों में लंबित शिकायतों के निस्तारण में देरी को लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की।
पंचायती राज विभाग और अन्य में लंबित प्रकरण
समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि पंचायती राज विभाग के 18, राजस्व एवं आपदा विभाग के 18, ग्राम्य विकास विभाग के 15, पुलिस विभाग के 14, विद्युत विभाग के 10, और अन्य विभागों में भी कई प्रकरण लंबित हैं। इन लंबित मामलों पर ध्यान न देने पर डीएम ने अपनी असंतोष जाहिर किया।
विभागाध्यक्षों को सख्त निर्देश
डीएम रवीश गुप्ता ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि लंबित मामलों का अतिशीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि शिकायतों के निस्तारण में कोई शिथिलता बरती गई, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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समीक्षा बैठक में प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति
इस मौके पर सीडीओ जयदेव सीएस, एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान, सीआरओ संजीव ओझा, डीडीओ अजय सिंह, पीडी राजेश झा, और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शाहिद अहमद समेत अन्य प्रमुख अधिकारी भी मौजूद रहे।
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