यूपी विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद के प्रश्न प्रहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम को लेकर जवाब दिया। उन्होंने बताया कि 2016 के मुकाबले महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों में कमी आई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में यौन उत्पीड़न के मामलों में आरोपियों को सजा दिलाने में राज्य तीसरे स्थान पर है। प्रदेश के हर जिले में एक महिला थाना बनाया गया है और एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन किया गया है।
वित्तमंत्री सुरेश खन्ना द्वारा अनुपूरक बजट पेश
विधानसभा की कार्यवाही के दौरान वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने अनुपूरक बजट पेश किया। यूपी विधानमंडल सत्र के दूसरे दिन योगी सरकार ने विधानसभा में 12,909 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। यह बजट मुख्य बजट का 1.6 प्रतिशत है और इसमें सर्वाधिक 7,518 करोड़ रुपये औद्योगिक विकास के लिए आवंटित किए गए हैं।
अनुपूरक बजट में विभिन्न विभागों के लिए आवंटन
अनुपूरक बजट में विभिन्न विभागों के लिए निम्नलिखित आवंटन किए गए हैं:
- ऊर्जा विभाग: 2000 करोड़ रुपये
- परिवहन विभाग की बसों के लिए: 1000 करोड़ रुपये
- अमृत योजना: 600 करोड़ रुपये
- कौशल विकास: 200 करोड़ रुपये
- रोजगार मिशन समिति: 49.80 करोड़ रुपये
महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न पर मुख्यमंत्री का जवाब
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में सपा विधायक द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 2016 के मुकाबले अपराध कम हुए हैं। उन्होंने बताया कि दुष्कर्म के मामलों में 25 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि सरकार महिला सुरक्षा के प्रति पूरी तरह गंभीर है और इसलिए एंटी रोमियो स्क्वायड का गठन किया गया था।
मिशन शक्ति अभियान और महिला पुलिस भर्ती
मुख्यमंत्री ने बताया कि 2020 से मिशन शक्ति अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। पिछले 7 वर्षों में डेढ़ लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई है, जिसमें 20,000 महिला पुलिस कर्मी शामिल हैं। 2017 से पहले कुल 10,000 महिला पुलिस भर्ती हुई थी। 2017 से 2023 तक जो भर्तियां हुई हैं, उनमें 20,000 महिला पुलिस की भर्ती हुई है, जो आजादी के 70 वर्षों में जितनी भर्ती हुई थी, उससे दोगुनी है।
निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा के प्रति गंभीर है और इसके लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। औद्योगिक विकास, कौशल विकास और रोजगार के लिए आवंटित बजट से प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। महिलाओं और बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों में कमी आना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है
