सहारा रिफंड पोर्टल:- बहादुरपुर/बस्ती के निवेशकों के लिए पैसा रिफंड पाने की उम्मीद की किरण बन कर आए रिफंड पोर्टल के ना चलने के कारण निवेशक परेशान हो रहे हैं। यह एक गंभीर मुद्दा है, जिसका समाधान बड़ी तेजी से होना चाहिए। रिफंड पाने के लिए निवेशकों को गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा लांच किए गए पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत है। हालांकि, पहले ही दिन से इस पोर्टल ने निवेशकों को धोखा देना शुरू कर दिया है।
सहारा रिफंड पोर्टल की समस्याएं–
निवेशकों को पंजीकरण के दौरान आधार या मोबाइल नंबर के गलत दावे के चलते बहुत समस्या हो रही है। जिन्होंने अपने आधार नंबर के अंतिम चार अंक व मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी प्राप्त किया है, उन्हें बाद में लॉग इन करने में कठिनाई हो रही है। कुछ निवेशकों को अपने व्यक्तिगत विवरण के लिए भी ओटीपी नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें अपने विवरणों को पोर्टल पर अपलोड करने में समस्या हो रही है।
इस समस्या का समाधान तत्काल रूप से किया जाना चाहिए और सरकार को इसे जल्द से जल्द सुलझाने के लिए कदम उठाने होंगे। निवेशकों को उनके पैसे के रिफंड का पूरा हक दिलाने के लिए उचित समयबद्धता और सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। रिफंड पोर्टल को सुचारू रूप से काम करने के लिए निवेशकों को भरोसा दिलाया जाना चाहिए कि उनकी जानकारियों की सुरक्षा और गोपनीयता का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
इससे निवेशकों में भरोसा बढ़ेगा और वे सरकार के इस प्रयास के साथ सहयोग करेंगे। रिफंड पोर्टल के द्वारा निवेशकों को उचित जवाबदेही के साथ सम्मानित करना सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा और इससे निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा। सरकार को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए और रिफंड पोर्टल को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए।
ये अनुभव सिद्ध करते हैं कि सरकार के नए रिफंड पोर्टल के लॉन्च होने से निवेशकों को अभी तक अनेक समस्याएं आई हैं। निवेशकों को रिफंड प्रक्रिया में आधार और मोबाइल नंबर के गलत दावे के चलते तकलीफ हो रही है, जो उन्हें प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में रोक रही है। अधिकारियों को भी इस परेशानी का सम्मान करते हुए, निवेशकों के प्रमाणपत्रों की फोटो की कॉपी सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजने की जरूरत पड़ रही है, जिससे इसमें गलती न हो।
निवेशकों की इस निराशा का सामना करने के बाद उन्हें सरकार से अपनी समस्याओं का निपटान करने की जल्दबाजी से व्यवस्था करने की आवश्यकता है। रिफंड पोर्टल के समस्याएं दूर करने के लिए उचित समय-सीमा और सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार को होनी चाहिए। निवेशकों के मानसिक तनाव को समझते हुए, एक त्वरित और प्रभावी समाधान निकालने में सरकार को अपने प्रयासों में मेहनत करनी चाहिए। इससे निवेशकों को विश्वास होगा और वे फिर से रिफंड प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उत्साहित होंगे।
सरकार को यह समझने की आवश्यकता है कि रिफंड पोर्टल के सफल संचालन के लिए अधिकारियों की क्षमता विकसित करनी होगी और साथ ही निवेशकों को बेहतर और सहज सेवा प्रदान करने के लिए पोर्टल की तकनीकी ग्लिच को समाधान करने की भी जरूरत होगी।
