बस्ती (उत्तर प्रदेश) – जिलाधिकारी अंद्रा वामसी की नेतृत्व में बस्ती जनपद ने रियल टाइम खतौनी, स्वामित्व योजना, राजस्व वादों के निस्तारण और धारा 24, 34 आदि योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप बस्ती जनपद ने उत्तर प्रदेश के शीर्ष दस जनपदों की सूची में अपना स्थान बना लिया है। बस्ती ने 94.67 प्रतिशत राजस्व मुकदमों का निस्तारण कर पूरे राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है।
योजनाओं का क्रियान्वयन
डीएम अंद्रा वामसी ने बताया कि 99.91 प्रतिशत रियल टाइम खतौनी का कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। जिले के 2782 गांवों में से 2740 गांवों की स्वामित्व योजना का कार्य पूर्ण हो चुका है। इसके अतिरिक्त, 83.52 प्रतिशत राजस्व वादों का भी निस्तारण किया जा चुका है। धारा 34 के 86.11 प्रतिशत और धारा 116 के 46.49 प्रतिशत मामलों का भी निस्तारण किया गया है। आठ महीनों के भीतर 69,898 मुकदमों का निस्तारण किया गया है।
प्रशासनिक निर्देश और कार्यवाही
जिलाधिकारी ने सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारियों (एसडीएम) को निर्देश दिया है कि वे लंबित मुकदमों का शीघ्रता से निस्तारण करें। प्रशासनिक स्तर पर की गई इस पहल ने जिले में न्यायिक प्रक्रियाओं को तीव्र गति प्रदान की है और जनसामान्य के बीच विश्वास बढ़ाया है।
सफलता का श्रेय
बस्ती जनपद की इस सफलता का श्रेय जिलाधिकारी अंद्रा वामसी की दूरदर्शिता और उनकी टीम के सामूहिक प्रयासों को जाता है। उनके नेतृत्व में किए गए प्रयासों ने बस्ती को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है और अन्य जनपदों के लिए एक मिसाल कायम की है।
निष्कर्ष
इस सफलता से यह स्पष्ट होता है कि जब प्रशासनिक प्रयास और योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावी ढंग से होता है, तो परिणाम सकारात्मक और दूरगामी होते हैं। बस्ती जनपद ने यह साबित कर दिखाया है कि संकल्प और समर्पण से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। जिलाधिकारी अंद्रा वामसी की पहल से जिले के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया गया है।