हर्रैया में सुनवाई शुरू, भानपुर में उठी मांग मुख्यालय पर अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी ?

बस्ती: सोमवार से हर्रैया में ग्राम न्यायालय का संचालन शुरू हो गया है। न्यायाधीश अखिल कुमार ने पहले दिन छह मामलों की सुनवाई की और सभी में अगली तिथि निर्धारित की। भानपुर तहसील में ग्राम न्यायालय के संचालन की मांग को लेकर अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे, वहीं जनपद न्यायालय के गेट पर प्रदर्शन भी किया गया।

उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हर्रैया, भानपुर और रुधौली तहसीलों में ग्राम न्यायालय के संचालन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हर्रैया में न्यायालय का संचालन सोमवार से शुरू हुआ, जहां छह मामलों की सुनवाई की तिथि तय थी, लेकिन कुछ मामलों में वादकारी नहीं पहुँच सके। न्यायाधीश ने सभी को मोहलत देते हुए नई तिथि निर्धारित की। दूसरी ओर, भानपुर तहसील में अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं।

भानपुर में अधिवक्ताओं का न्यायिक कार्य से बहिष्कार


बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र देव पांडेय ने बताया कि भानपुर तहसील में ग्राम न्यायालय के संचालन को लेकर अधिवक्ता न्यायिक कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। इसी तरह रुधौली तहसील में भी ग्राम न्यायालय के संचालन की पहल की जा रही है। मौके पर अधिवक्ता विनोद पांडेय, जग प्रसाद पांडेय और सूर्यभान पाल जैसे कई अधिवक्ता उपस्थित रहे।

संयुक्त बार का विरोध, अधिवक्ताओं का प्रदर्शन जारी


बस्ती: सोमवार को संयुक्त बार एसोसिएशन के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने जनपद न्यायालय के गेट नंबर-दो पर विरोध प्रदर्शन किया और न्यायिक कार्य से विरत रहे। अधिवक्ताओं ने ग्राम न्यायालयों के संचालन को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि हर्रैया, भानपुर और रुधौली तहसीलों में ग्राम न्यायालय शुरू करने से उन्हें आने-जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

दि यंग बार के अध्यक्ष शेषनाथ पाठक ने कहा कि न्यायालयों के विकेंद्रीकरण से न्यायिक प्रणाली प्रभावित हो सकती है, जिससे सुरक्षा संबंधित चिंताएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। विरोध प्रदर्शन में सिविल बार अध्यक्ष बद्री प्रसाद दुबे, महामंत्री दयाशंकर दुबे, रक्षाराम शुक्ल, जवाहर लाल मिश्र, प्रदीप पांडेय, सर्वेश दुबे और शिवाकांत तिवारी जैसे प्रमुख अधिवक्ता भी उपस्थित थे।

ग्राम न्यायालयों के संचालन पर मिश्रित प्रतिक्रिया
हर्रैया में ग्राम न्यायालय के संचालन की शुरुआत जहां ग्रामीणों के लिए एक सकारात्मक कदम के रूप में देखी जा रही है, वहीं अधिवक्ता इसके विकेंद्रीकरण पर आपत्ति जता रहे हैं।

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