कप्तानगंज वन रेंज में हर पाँच किलोमीटर के दायरे में स्थापित अवैध आरा मशीने अब वन विभाग के कर्मचारियों और वन क्षेत्राधिकारी की पहचान बन चुकी हैं। क्षेत्र में अवैध गतिविधियों की बढ़ती संख्या ने वन विभाग के कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार, वन क्षेत्राधिकारी और उनके मातहत कर्मियों के बीच हर रोज फिरौती का खेल चलता है, जिसके कारण न तो अवैध आरा मशीनों के संचालन पर कोई रोक लग पाई है और न ही हरे पेड़ों की कटान पर।
हरे पेड़ों को सूखा पेड़ दिखाकर जारी हो रही कटान परमिट, उजड़ रही हरियाली
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, वन क्षेत्राधिकारी द्वारा हरे पेड़ों को सूखा पेड़ दिखाकर कटान परमिट जारी करने की धांधली धड़ल्ले से जारी है। इस प्रक्रिया में क्षेत्र के हरे-भरे जंगल तेजी से उजड़ रहे हैं। पेड़ों की इस अंधाधुंध कटान ने पर्यावरण के संतुलन को गंभीर खतरे में डाल दिया है। वन क्षेत्र में हरियाली खत्म होने के साथ-साथ क्षेत्र की जैव विविधता भी प्रभावित हो रही है।
अकेले कप्तानगंज वन रेंज से विभाग को प्रतिमाह लग रहा कई लाख का चूना
कप्तानगंज वन रेंज में अवैध आरा मशीनों के संचालन और पेड़ों की गैरकानूनी कटान से वन विभाग को प्रतिमाह लाखों रुपये की राजस्व क्षति हो रही है। सरकारी आदेशों और नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए वन क्षेत्राधिकारी और उनके मातहत कर्मी इन अवैध गतिविधियों से लाभ कमा रहे हैं।
पर्यावरण और राजकीय क्षति का बढ़ता खतरा
हरे पेड़ों की अंधाधुंध कटान और अवैध आरा मशीनों के संचालन से पर्यावरण को गंभीर नुकसान हो रहा है। वनों की हरियाली खत्म होने से जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ गया है, और क्षेत्र में पर्यावरणीय संतुलन बुरी तरह बिगड़ रहा है। इसके अलावा, इन अवैध गतिविधियों के चलते सरकार को राजकीय क्षति भी झेलनी पड़ रही है।
सरकारी मंशा पर पानी फेरने का जिम्मेदारों का रवैया
सरकार ने जहां हरे पेड़ों की कटान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है, वहीं कप्तानगंज वन रेंज में जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार ने सरकार की मंशा को ठेंगा दिखाने का काम किया है। अखबारों में बार-बार सुर्खियां बनने और शिकायतों के बावजूद अब तक वन क्षेत्राधिकारी द्वारा न तो हरे पेड़ों की कटान रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाए गए हैं और न ही अवैध आरा मशीनों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
