ओडिशा ने सोमवार को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होकर देश का 34वां राज्य बनने का गौरव हासिल किया। यह कदम भाजपा के सत्ता में आने के सात महीने बाद उठाया गया।
प्रधानमंत्री मोदी का बयान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि के लिए ओडिशा के लोगों को बधाई दी और पिछली बीजद सरकार पर योजना को अस्वीकार करने के लिए कटाक्ष किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा, “यह विडंबना थी कि ओडिशा के मेरे भाइयों और बहनों को पिछली सरकार ने आयुष्मान भारत के लाभों से वंचित रखा। यह योजना उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती दरों पर उपलब्ध कराएगी।” उन्होंने इस योजना से महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को विशेष लाभ मिलने की बात भी कही।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर
ओडिशा के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।
पिछली सरकार पर आरोप
केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सभा में पिछली बीजद सरकार पर गरीबों को योजना के लाभों से वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “अंधेरा दूर हो गया है, और भाजपा सरकार ने राज्य को इस ऐतिहासिक योजना का हिस्सा बना दिया है।”
गोपबंधु जन आरोग्य योजना की शुरुआत
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना (बीएसकेवाई) को समाप्त कर गोपबंधु जन आरोग्य योजना (जीजेएवाई) शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इस योजना से राज्य की 86% आबादी को लाभ मिलेगा।
आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना
मुख्यमंत्री माझी ने हर ग्राम पंचायत में आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित करने की घोषणा की। यहां सहायक नर्स, योग शिक्षक और स्वास्थ्य कार्यकर्ता की टीम सेवाएं प्रदान करेगी। इस सुविधा को शहरी क्षेत्रों में भी विस्तारित करने का प्रावधान है।
योजना का व्यापक लाभ
अभिसरण योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये का वार्षिक कवर और महिलाओं के लिए अतिरिक्त 5 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। योजना के माध्यम से लगभग 1.03 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे।
देशभर में स्वास्थ्य सेवाएं
आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी देश के 30,000 से अधिक अस्पतालों में कैशलेस उपचार प्राप्त कर सकेंगे। इसके मुकाबले, बीएसकेवाई योजना केवल 900 अस्पतालों तक सीमित थी।
यह कदम ओडिशा के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने का वादा करता है और राज्य की जनता को व्यापक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
