विगत 24 अप्रैल, 2026 को जब देशभर में पंचायती राज दिवस मनाया गया, तो यह केवल एक औपचारिक तिथि भर नहीं रही, बल्कि लोकतंत्र की उस बुनियादी अवधारणा को याद करने का अवसर बनी, जिसकी जड़ें गांवों की मिट्टी में गहराई तक समाई हुई हैं। पंचायती राज केवल एक प्रशासनिक ढांचा नहीं, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक चरित्र का सबसे जीवंत और वास्तविक स्वरूप है। इस अवसर पर जब हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इस व्यवस्था के विकास और विस्तार को देखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ध्यान मुलायम सिंह यादव की ओर जाता है—एक ऐसे जननायक, जिनकी राजनीति का केंद्र गांव, किसान और सामाजिक न्याय रहा।
पंचायती राज व्यवस्था की संवैधानिक नींव 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से रखी गई, जो 24 अप्रैल, 1993 से लागू हुआ। इस संशोधन ने पहली बार पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया और यह सुनिश्चित किया कि स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र केवल एक विचार न रहकर एक ठोस संस्थागत व्यवस्था बने। इसके तहत पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान अनिवार्य किया गया, जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का अधिकार राज्यों को दिया गया। इस प्रकार, संविधान ने एक रूपरेखा तय की, लेकिन उसे वास्तविकता में बदलने की जिम्मेदारी राज्यों पर छोड़ दी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पंचायती राज की अवधारणा को मजबूत करने की पृष्ठभूमि पहले ही तैयार हो चुकी थी। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट, 1957 और अशोक मेहता समिति रिपोर्ट, 1978 ने स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता और संरचना पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इन सिफारिशों ने बाद के संवैधानिक बदलावों के लिए बौद्धिक आधार तैयार किया।
उत्तर प्रदेश में 1990 के दशक का मध्य काल इस दृष्टि से ऐतिहासिक रहा। यह वह समय था जब लोकतंत्र को गांव-गांव तक पहुंचाने की प्रक्रिया ने वास्तविक गति पकड़ी। मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 1994 में पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण संबंधी नियम बनाए और 1995 के चुनावों में उन्हें लागू किया। उत्तर प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के आरक्षण का प्रभावी क्रियान्वयन इसी दौर में हुआ। यही वह क्षण था जब संविधान की मंशा वास्तव में जमीन पर उतरती हुई दिखाई दी। यह केवल सत्ता के विकेंद्रीकरण का मामला नहीं था, बल्कि सामाजिक संरचना में बदलाव का एक बड़ा प्रयास था। सदियों से वंचित और हाशिए पर रहे वर्गों को पहली बार स्थानीय सत्ता संरचना में भागीदारी का अवसर मिला। पंचायत भवनों में बैठकर निर्णय लेने वाले चेहरों में विविधता आई—दलित, पिछड़े, गरीब और महिलाएं—ये सभी अब केवल मतदाता नहीं, बल्कि निर्णयकर्ता भी बने। यह परिवर्तन भारतीय लोकतंत्र की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था।
मुलायम सिंह यादव की राजनीति की मूल आत्मा “सामाजिक न्याय” रही है। वे उन नेताओं में से थे, जिन्होंने केवल नीतियों की घोषणा नहीं की, बल्कि उन नीतियों के सामाजिक प्रभाव को समझते हुए उन्हें लागू किया। पंचायतों में आरक्षण का क्रियान्वयन इसी सोच का विस्तार था। यह कदम उस समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतीक था, जिसमें सत्ता का केंद्रीकरण नहीं, बल्कि उसका न्यायपूर्ण वितरण महत्वपूर्ण होता है। हालांकि, इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समय के साथ यह महसूस किया गया कि पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। इसी दिशा में वर्ष 2010 में मायावती की सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया—महिलाओं के लिए आरक्षण को 33 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया। यह केवल एक सांख्यिकीय वृद्धि नहीं थी, बल्कि महिलाओं को पंचायतों में निर्णायक भूमिका देने की दिशा में एक बड़ा कदम था।
आज यदि हम उत्तर प्रदेश के गांवों में देखते हैं, तो महिला प्रधानों और पंचायत प्रतिनिधियों की संख्या और उनकी सक्रियता इस बदलाव की गवाही देती है। कई स्थानों पर महिलाओं ने न केवल प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभाला, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय योगदान दिया। यह परिवर्तन उस दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसमें पंचायतों को केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का माध्यम माना गया। फिर भी, यह स्वीकार करना होगा कि पंचायतों में आरक्षण और सशक्तिकरण की यह यात्रा पूरी तरह निर्विवाद या बाधारहित नहीं रही है। “सरपंच पति” जैसी प्रवृत्तियां, जहां महिला प्रतिनिधियों के नाम पर उनके परिजन निर्णय लेते हैं, आज भी कई जगह देखने को मिलती हैं। इसके अलावा, पंचायतों की वित्तीय स्वायत्तता सीमित होना, योजनाओं के क्रियान्वयन में नौकरशाही का हस्तक्षेप, और स्थानीय स्तर पर पारदर्शिता की कमी—ये सभी चुनौतियां इस व्यवस्था की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं।
यहां यह प्रश्न उठता है कि क्या पंचायतें वास्तव में “स्वशासी संस्थाएं” बन पाई हैं, जैसा कि संविधान की मंशा थी? या वे अभी भी उच्च स्तर के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन हैं? 2026 के भारत में, जब डिजिटल गवर्नेंस, ई-ग्राम स्वराज, और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी पहलें तेजी से आगे बढ़ रही हैं, तब पंचायतों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन तकनीकी विकास के साथ-साथ संस्थागत सशक्तिकरण भी उतना ही आवश्यक है। इस पूरे संदर्भ में समाजवादी पार्टी की वर्तमान राजनीति और अखिलेश यादव के नेतृत्व में ग्रामीण और पंचायत स्तर की नीतियों की दिशा को भी समझना जरूरी है। क्या आज की राजनीति उस सामाजिक न्याय और विकेंद्रीकरण की विरासत को आगे बढ़ा रही है, जिसकी नींव मुलायम सिंह यादव ने रखी थी? यह सवाल केवल किसी एक दल या नेता तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य केवल योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं, बल्कि स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की शक्ति को लोगों के हाथों में देना है। यदि पंचायतें केवल सरकारी योजनाओं के वितरण का माध्यम बनकर रह जाती हैं, तो यह व्यवस्था अपने मूल उद्देश्य से भटक जाती है। इसलिए आज जरूरत है कि पंचायतों को वास्तविक अर्थों में सशक्त बनाया जाए—उन्हें पर्याप्त वित्तीय संसाधन, प्रशासनिक अधिकार और निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी जाए।
पंचायती राज दिवस 2026 भले ही बीत चुका हो, लेकिन इसका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र की असली ताकत संसद या विधानसभाओं में नहीं, बल्कि गांव की पंचायतों में निहित है। और उन पंचायतों को मजबूत करने का जो काम 1990 के दशक में शुरू हुआ, उसमें मुलायम सिंह यादव का योगदान ऐतिहासिक और अविस्मरणीय है। उन्हें याद करना केवल एक औपचारिक श्रद्धांजलि देना नहीं है, बल्कि उस विचारधारा को पुनः जीवित करना है, जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति को सत्ता के केंद्र में स्थान मिलता है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना तीन दशक पहले था। सवाल आज भी वही है—क्या पंचायतें सच में सत्ता का केंद्र बन पाई हैं, या अभी भी सत्ता के गलियारों की छाया में हैं?
अंततः, यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम पंचायती राज की इस विरासत को आगे बढ़ाएं। आरक्षण को केवल संख्या तक सीमित न रहने दें, बल्कि उसे वास्तविक सशक्तिकरण में बदलें। पंचायतों को केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ के रूप में विकसित करें। यही उस जननायक के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिसने गांव और गरीब को राजनीति के केंद्र में रखने का साहस दिखाया।
✍️ अखिल कुमार यादव
