यह कोई युद्ध नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा खतरनाक है। यह कोई तानाशाही नहीं, लेकिन उससे भी ज़्यादा छिपा हुआ नियंत्रण है।
ये शब्द उस “Pandemic Treaty” को लेकर बोले जा रहे हैं जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और उसके समर्थक देश दुनिया भर में लागू करने की तैयारी में जुटे हैं। इस संधि का दावा है कि यह भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए है, लेकिन आलोचक इसे मानव स्वतंत्रता और राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए सबसे बड़ा खतरा मान रहे हैं।
1. क्या है “Pandemic Treaty”?
WHO की इस प्रस्तावित संधि का मुख्य उद्देश्य बताया गया है:
“दुनिया को अगली महामारी के लिए तैयार करना, सहयोग बढ़ाना और स्वास्थ्य सेवाओं की समानता सुनिश्चित करना।”
लेकिन असल सवाल यह है: क्या यह स्वास्थ्य के नाम पर वैश्विक नियंत्रण की योजना है?
आलोचक कहते हैं कि यह Treaty सार्वजनिक स्वास्थ्य के बजाय Digital Surveillance, Mandatory Control और नागरिकों की निजता के हनन का नया ब्लूप्रिंट है।
2. ट्रीटी के विवादास्पद प्रावधान
Digital Health Certificate
कहा गया: हर व्यक्ति को डिजिटल हेल्थ पास मिलेगा।
असल में:
- आपकी वैक्सीन स्थिति, मेडिकल रिकॉर्ड, DNA प्रोफाइल तक सेंट्रल सर्वर में स्टोर होंगे।
- इसके बिना यात्रा, बैंकिंग, शिक्षा, नौकरी — कुछ भी संभव नहीं होगा।
- एक वैश्विक डिजिटल पहचानपत्र — जिससे आपकी हर गतिविधि ट्रैक की जाएगी।
Mandatory Measures
कहा गया: महामारी के समय सभी देशों को जरूरी स्वास्थ्य उपाय अपनाने होंगे।
असल में:
- आपकी मर्जी कोई मायने नहीं रखेगी।
- वैक्सीन, टेस्ट, मास्क — सब कुछ अनिवार्य होगा।
- ना मानने पर जुर्माना, प्रतिबंध या नजरबंदी जैसे कदम उठाए जा सकते हैं।
One Health Approach
कहा गया: मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक साथ देखा जाएगा।
असल में:
- खेती, पशुपालन, जंगलों तक WHO का नियंत्रण हो सकता है।
- खाद्य आपूर्ति, कृषि नीति — सब कुछ वैश्विक आदेशों के अधीन हो सकता है।
Crisis Preparedness
कहा गया: महामारी से निपटने के लिए तैयारी की जाएगी।
असल में:
- हर 3-6 महीने में महामारी ड्रिल, मीडिया हाइप, और नए आपातकालीन नियम लागू।
- महामारी अब प्राकृतिक नहीं, “पूर्व-निर्धारित” लगने लगेगी।
🔹 Infodemic Management
कहा गया: गलत जानकारी पर नियंत्रण किया जाएगा।
असल में
- Treaty पर सवाल उठाने वाले को “misinformation” फैलाने वाला बताया जाएगा।
- RTI, PIL, सोशल मीडिया पोस्ट — सब कुछ सेंसर हो सकता है।
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा प्रहार।
3. भारत पर इसका क्या असर?
अगर यह Treaty भारत ने साइन कर ली:
- संसद, संविधान और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका सीमित हो जाएगी।
- अगर WHO लॉकडाउन, वैक्सीन या अन्य प्रतिबंध कहे — भारत सरकार को मानना होगा।
- यानी हमारी नीतियाँ अब वैश्विक संस्थाओं से निर्देशित होंगी, न कि जनमत से।
4. इतिहास से मिलते हैं इशारे
- 1976 – Swine Flu: WHO ने महामारी घोषित की, वैक्सीन आई, मौतें वैक्सीन से हुईं।
- 2009 – H1N1: डर फैलाया गया, टीकाकरण हुआ, बाद में ख़तरा मामूली निकला।
- 2020 – COVID-19: PCR टेस्ट के सहारे महामारी घोषित, लॉकडाउन, डिजिटल ट्रैकिंग लागू हुई।
हर बार महामारी का इस्तेमाल नए नियम, नई तकनीक और नई निगरानी व्यवस्था के लिए किया गया।
5. Treaty के पीछे कौन हैं?
- Pharma कंपनियाँ – हर महामारी में अरबों-खरबों की कमाई।
- Tech कंपनियाँ – Biometric, DNA और हेल्थ डेटा को अगला “ब्लैक गोल्ड” मानती हैं।
- Private Foundations – जो WHO को फंड करती हैं, नीति बनवाती हैं।
- Military Biolabs – वायरस बनाते हैं, फिर उसका इलाज भी बेचते हैं।
6. आने वाला भविष्य कैसा होगा?
- हर बच्चे का अनिवार्य Digital Health ID
- स्कूलों में अनिवार्य वैक्सीन
- बैंकिंग और राशन हेल्थ पास से जुड़ा
- खेती और भोजन पर वैश्विक नियंत्रण
- सोशल मीडिया पर हर विचार की निगरानी
7. यह सिर्फ Treaty नहीं, एक Bio-Tech तानाशाही है
- इंसानी शरीर अब WHO के आदेश का पालन करेगा।
- अभिव्यक्ति की आज़ादी अब “misinformation” बन जाएगी।
- डॉक्टरों की जगह दवा कंपनियाँ स्वास्थ्य नीति तय करेंगी।
- सरकारें अब कॉर्पोरेट एजेंडों पर चलेंगी।
8. अब क्या करें?
इस Treaty की जानकारी जनता तक पहुँचाएं
अपने सांसदों से इस पर स्पष्ट और लिखित जवाब माँगें
RTI और PIL के ज़रिए सरकार की Treaty पर स्थिति उजागर करें
सोशल मीडिया, पंचायत, गाँव और स्कूलों तक जागरूकता फैलाएं
निष्कर्ष: यह “Treaty” नहीं — डिजिटल गुलामी का संविधान है
यह दस्तावेज़ सिर्फ स्वास्थ्य नीति नहीं —
यह आजादी पर नियंत्रण, निजता का अंत, और आपके शरीर की संप्रभुता को खत्म करने की योजना है।
