उत्तर प्रदेश शासन के अनुसार, ओबीसी युवाओं को न केवल आरक्षण का लाभ मिला बल्कि मेरिट पर अनारक्षित पदों पर भी चयन हुआ। योगी सरकार में होने वाली भर्तियों में ओबीसी युवाओं के साथ भेदभाव के राजनीतिक आरोपों के विपरीत आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं।
69000 शिक्षक भर्ती में 31000 से अधिक ओबीसी युवाओं को सफलता
परिषदीय विद्यालयों में हुई 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में अन्य पिछड़ा वर्ग के 18000 से अधिक पदों पर भर्ती होनी थी। इसके सापेक्ष 31000 से अधिक ओबीसी अभ्यर्थियों का चयन हुआ, जिसमें 18,598 ओबीसी कोटे में तथा 12,630 ओबीसी अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में चयनित हुए।
अनुसूचित जाति संवर्ग में भी बड़ी सफलता
शिक्षक भर्ती में अनुसूचित जाति के लिए 14000 से अधिक पद आरक्षित थे। इन सभी पदों पर अनुसूचित जाति के युवाओं का चयन हुआ, साथ ही मेरिट के आधार पर 1600 से अधिक अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में भी चयनित हुए।
अन्य श्रेणियों में भी महत्वपूर्ण चयन
अनारक्षित श्रेणी के 34000 से अधिक पदों में 20,301 सामान्य श्रेणी, 12,630 अन्य पिछड़ा वर्ग, 1,637 अनुसूचित जाति, 21 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का चयन ह
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यूपीपीएससी में ओबीसी की सबसे अधिक सफलता
विधानमंडल के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्तियों में आरक्षण प्रावधानों का विधिवत पालन होने की बात सदन में रखी। उन्होंने कहा कि 2012 से 2017 के बीच सपा शासनकाल में लोक सेवा आयोग के माध्यम से विभिन्न पदों पर कुल 26,394 युवाओं का चयन हुआ था, जिसमें ओबीसी वर्ग की कुल हिस्सेदारी मात्र 26.38 फीसदी रही। वहीं, 2017 से अब तक लोक सेवा आयोग के माध्यम से कुल 46,675 भर्तियां हुई हैं, जिसमें 38.41 फीसदी ओबीसी युवाओं का चयन हुआ है।
आउटसोर्सिंग भर्तियों में भी ओबीसी का योगदान
सूचना विभाग में 676 में से 512 आरक्षित वर्ग के आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, जिनमें से 340 ओबीसी वर्ग के हैं। यह संख्या 75 फीसदी के आसपास है। यह हाल तब है जबकि आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।
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निष्कर्ष
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के कार्यकाल में ओबीसी युवाओं को मेरिट और आरक्षण दोनों का लाभ मिल रहा है। आंकड़े स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि ओबीसी युवाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, बल्कि उन्हें अधिक अवसर मिल रहे हैं।
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