गौर ब्लॉक में वृद्धा पेंशन घोटाला: जीवित बुजुर्ग को मृत घोषित कर दोबारा पेंशन रोकी गई

गौर ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा पतिला के निवासी वृद्ध श्री छोटू पुत्र अक्षैबर की वृद्धा पेंशन दूसरी बार मृतक दर्शाकर रोक दी गई। यह उनके जीवन-यापन के लिए एकमात्र सहारा था।

शिकायतों का संज्ञान

पीड़ित ने इस अन्याय के खिलाफ कई बार शिकायत की और ब्लॉक से लेकर जिला मुख्यालय तक अधिकारियों के चक्कर लगाए। लेकिन जहां बुजुर्गों को सम्मान मिलना चाहिए, वहां उन्हें अपमानित कर भगा दिया गया।

कार्रवाई हेतु प्रयास

मामले को संज्ञान में लेकर संबंधित अधिकारियों—जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला अधिकारी, तथा जिला पंचायत राज अधिकारी—को ज्ञापन पत्र दिया गया। उचित कार्रवाई न होने पर सैकड़ों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया।

जांच आख्या में अनियमितता

जिला पंचायत राज अधिकारी को दिए गए ज्ञापन पत्र पर सहायक विकास अधिकारी (स.वि.अ.) श्री श्याम बिहारी द्वारा की गई जांच में मनगढ़ंत और झूठी रिपोर्ट दी गई। उन्होंने यह दर्शाया कि सचिव द्वारा त्रुटि सुधार के लिए कार्यवाही की गई थी, और ग्राम सभा में छोटेलाल पुत्र अक्षैबर के मृत्यु होने के कारण श्री छोटू पुत्र अक्षैबर को मृतक दिखाया गया।

गंभीर विसंगतियाँ

  • ज्ञापन पत्र की गुमशुदगी: जिलाधिकारी को दिए गए दो ज्ञापन पत्र सचिव संजीव कुमार द्वारा कार्यालय कर्मचारियों के सहयोग से गायब करा दिए गए।
  • गलत आख्या का आधार: छोटेलाल पुत्र अक्षैबर ग्राम सभा पतिला के निवासी हैं, जबकि छोटू पुत्र अक्षैबर ग्राम सभा पिपरा गोसाईं के निवासी हैं।
  • गुमराह करने का प्रयास: सचिव द्वारा निदेशालय भेजने के नाम पर पीड़ित को बार-बार चक्कर कटवाया गया और अधिकारियों की डांट-फटकार सहनी पड़ी।
  • स.वि.अ. की भूमिका: जांच अधिकारी को इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद सचिव के समर्थन में गलत आख्या दी गई, जिससे यह संदेह होता है कि सचिव से मोटी रकम लेकर उन्हें बचाने का प्रयास किया गया।

आमरण अनशन का ऐलान

भारत मुक्ति मोर्चा संगठन, जनपद बस्ती, भ्रष्ट अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ और सचिव संजीव कुमार के विरुद्ध विभागीय एवं विधिक कार्रवाई की मांग को लेकर 25 फरवरी 2025 को विकास भवन परिसर में आमरण अनशन धरना करेगा। यह आंदोलन संवैधानिक दायरे में रहकर उचित वाद्य यंत्रों के साथ किया जाएगा।

सरकार और प्रशासन की जवाबदेही

इस धरने के दौरान किसी भी अप्रिय घटना की पूरी जिम्मेदारी बस्ती शासन व प्रशासन की होगी। यह आंदोलन जनता के अधिकारों की रक्षा और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

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