अगले 6 महीने तक ऊर्जा मंत्रालय चलेगी एस्मा के सहारे
उत्तर प्रदेश में बिजली कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारियों व ट्रेड यूनियनों के कड़े प्रतिरोध के मद्देनजर सरकार सतर्क हो गई है। ऊर्जा विभाग ने अगले 6 महीने तक विभाग की सभी इकाइयों में हड़ताल पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम- 1966 (एस्मा) के तहत यह आदेश ऊर्जा विभाग ने पारित किए हैं। आदेश पावर कॉरपोरेशन, विद्युत उत्पादन निगम, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन सहित पांचों डिस्कॉमो कैस्को, मध्यांचल, पूर्वाचल, पश्चिमांचल, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों पर लागू होंगे।
बिजली कर्मियों में लामबंदी
उधर, बिजली कंपनियों के निजीकरण के विरोध का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं प्रतिरोधी समूह का लगातार आरोप है कि पॉवर कारपोरेशन प्रबंधन निजी घरानों संग मिलीभगत कर कौड़ियों के दाम बिजली का निजीकरण करने पर आमदा हैं।
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